काठमाडौँ , जेठ।  
नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कमिटीको पाँचौं बैठक २०८० वैशाख २८–३० मा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, तुलसीलाल स्मृति भवन, च्यासल, ललितपुरमा सम्पन्न भएको थियो । महत्वपूर्ण कार्यसूचीहरूमा जीवन्त छलफल र महत्वपूर्ण निष्कर्षसहित सम्पन्न भएको उक्त बैठकले लिएका निर्णयहरू पार्टी जीवन र राष्ट्रकै लागि समेत दूरगामी महत्वका छन् । हालै सम्पन्न केन्द्रीय सचिवालयको बैठकमा समेत गरिएको समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गर्नुभएको सो समीक्षा प्रतिवेदनको यो अंश यहाँ प्रस्तुत छ । यो गत मङ्सिर, २०७९ मा सम्पन्न आमनिर्वाचन समीक्षाको पुनःस्मरण हो । 

क) निर्धारित समयमै निर्वाचन भएर जनप्रतिनिधि निकायहरू गठन हुनुलोकतान्त्रिक र संवैधानिक प्रक्रियाका दृष्टिले सकारात्मक विषय भए पनि यसपल्टको निर्वाचन परिणाम भने राष्ट्रिय आवश्यकता, जनअपेक्षा र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने दृष्टिले अनुकूल बन्न सकेन । मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता चाहिएको थियो । तर प्रतिनिधिसभामा एक दर्जन दलको उपस्थिति, संविधानका आधारभूत विषयमै विमति राख्ने पक्षहरूको उल्लेख्य उपस्थिति र प्रियतावादी (पपुलिस्ट) शक्तिको उदयजस्ता परिघटनाले आगामी दिनमा राजनीतिक अस्थिरता र अनिश्चय झन् बढ्ने देखिन्छ । मुलुकमा दोहोरो राष्ट्रिय शक्तिको नेतृत्व जरुरी थियो, तर नेकपा (एमाले) दोस्रो स्थानमा धकेलिनुले बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको जनचाहनामा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, राष्ट्रिय स्वाधिनता एवं समाजवादउन्मुख राज्य निर्माणको हाम्रो यात्रा आगामी दिनमा थप चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिन्छ ।

ख) निर्वाचनमा हाम्रो पार्टीले चौतर्फी घेराबन्दी, षडयन्त्र र आक्रमणको सामना गर्नुपऱ्यो । आवधिक निर्वाचनलाई स्वस्थ, मर्यादित र स्वच्छ लोकतान्त्रिक अभ्यासका रूपमा अगाडि बढाउनुको साटो नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनले यसलाई प्रतिशोध, निषेध र मुठभेडको मञ्चका रूपमा प्रयोग गऱ्यो । सत्तापक्षले प्रतिपक्षका विरुद्ध गठबन्धन गर्ने जस्तो अलोकतान्त्रिक अभ्यास गऱ्यो, नेकपा (एमाले)लाई ‘समाप्त’ पार्ने धम्की दियो र निर्वाचनमा साधन स्रोतको चरम दुरूपयोग, हत्या–हिंसा र बुथकब्जाका लज्जास्पद घटनाहरू घटायो ।

ग) सत्तापक्षका यावत् घेराबन्दी, षडयन्त्र र आक्रमणका बाबजुद नेकपा (एमाले) लोकप्रिय (समानुपातिक) मतबाट जनताको रोजाइको पहिलो पार्टी बन्न सफल भयो । यो निकै महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । साधनस्रोतको चरम दुरूपयोगका बाबजुद ६ दलको गठबन्धनले सामान्य बहुमत पनि हासिल गर्न सकेन । गठबन्धनको बलमा पहिलो पार्टी बने पनि नेपाली काँग्रेसको जनाधार विगतमा भन्दा झनै खस्किएको छ । नेकपा (एमाले) ले काँग्रेससँगको मतको दूरी २०७४ मा ४५ हजारको तुलनामा यस निर्वाचनमा १ लाख २५ हजारले बढाएको छ । सिट संख्याका हिसाबले स्थानीय निकाय निर्वाचनमा हाम्रो पार्टीभन्दा १६ प्रतिशत अगाडि रहेको नेपाली काँग्रेस प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा आइपुग्दा ४ प्रतिशतले मात्रै अगाडि छ । कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई विभाजित गर्ने, वामपन्थी सरकार ढालेर पुँजीपति वर्गको नेतृत्वमा सरकार बनाउन निर्णायक भूमिका खेल्ने र जनविरोधी शक्तिहरूको विजयमा उत्सव मनाउने दक्षिणपन्थी अवसरवादीहरू जनताबाट एक हिसाबले अस्वीकृत भएका छन् । विगत डेढ वर्षदेखि स्थापित गर्न खोजिएको कथित प्रतिगमनको भाष्य र गठबन्धनका क्रियाकलापलाई जनताले धेरै हदसम्म विफल पारिदिएका छन् ।

घ) निर्वाचनमा हाम्रो पार्टीले पनि अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकेन । राजनीतिक स्थायित्व, राष्ट्रिय हितको रक्षा एवं समृद्धिका लागि नेकपा (एमाले) को बहुमत आवश्यक थियो । कम्तीमा पनि सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा सरकारको नेतृत्व गर्दै मुलुकलाई सही दिशा दिने हाम्रो अपेक्षा थियो । तर परिणाम त्यसअनुरूप आउन सकेन । यसमा तत्कालीन सत्ता गठबन्धनले खडा गरेका घेराबन्दी, षड्यन्त्र, दुष्प्रचार र आक्रमणको भूमिका त छ नै । तर पार्टीभित्र देखापरेका व्यक्तिवादी प्रवृत्ति, विकृति, संगठनात्मक शिथिलता र अराजकता महत्वपूर्ण कारणका रूपमा रहेका छन् । हामीले निर्वाचनमा ‘प्रत्येक पार्टी सदस्यसँग एउटै अपेक्षा, दुई मत बृद्धि गर्नुस्, पाँच मतको रक्षा’ भन्ने आह्वान गरेका थियौं । तर यो लक्ष्य पूरा हुन सकेन । कतिपय कमिटीहरू क्रियाशीलै नभएको र जन–सम्बन्धबाट टाढिएको देखियो । कतिपय आकाँक्षीहरूमा आफूले उमेद्वारी नपाउने बित्तिकै असमझदारी, असहयोग र अन्तर्घातसम्म गर्ने तथा विपक्षीसँग साँठगाँठ गर्ने प्रवृत्ति देखा पऱ्यो । हिजोसम्म पार्टीको माथिल्लो ओहदामै रहेका कतिपय नेताहरू पार्टीविरुद्धको षड्यन्त्रमा संलग्न भए । पार्टीका स्थापित विचार र सिद्धान्त, पार्टीले सरकारमा हुँदा हासिल गरेका महत्वपूर्ण उपलब्धी एवं पार्टीका संकल्प र प्रतिबद्धताहरू जनताबीच प्रचार गर्ने र समाजमा स्थापित गर्ने काम प्रभावकारी हुन सकेन । प्रायोजित मिथ्या र भ्रामक सूचनाको बाढीलाई परास्त गर्न सकिएन । युवा मतदाताहरू, सहरी जनमत र प्रवासी नेपालीहरूका बिचमा पार्टीप्रतिका आकर्षण र जनाधार संकुचनमा परेको देखियो । परिणामतः जनताको रोजाईंको पहिलो पार्टी हुँदाहुँदै पनि नेकपा (एमाले) प्रतिनिधिसभामा पहिलो हुन सकेन ।

ङ) निर्वाचनमा प्रियतावादी (पपुलिष्ट) शक्तिको उदय र परम्परावादी दक्षिणपन्थी दलको शक्ति विस्तार नयाँ र विवेचनीय परिघटनाका रूपमा रहेका छन् । खासगरी युवा मतदाताहरू, सहरी जनमत र प्रवासी नेपालीहरूका बिचमा ‘पपुलिज्म’ले उल्लेख्य प्रभाव पार्नु र ती शक्तिहरूप्रति आकर्षण बढ्नुलाई गहन विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ । गठबन्धनमा रहेका दलहरूका कारण बढेको चरम राजनीतिक विकृति, आर्थिक र व्यवसायिक क्षेत्रमा देखापरेका सब्कट, उत्पादन र रोजगारीका क्षेत्र साँघुरिँदै गरेको अवस्था एवं सुशासन तथा सेवा प्रवाहमा गम्भीर विचलनका कारण समाजमा निराशा बढेको छ । २०६२÷६३ को परिवर्तन र नेपालको संविधान जारी भएपछि समाजमा देखापरेको आशा र उत्साहलाई यी विकृतिहरूले ठूलो धक्का दिएका छन् । यस स्थितिले सिर्जना गरेको असन्तुष्टिलाई ‘पुलिज्म’ले एजेण्डाका रूपमा राम्रैसँग उपयोग गर्न सफल भएको देखिन्छ । तर ‘पपुलिज्म’ को सीमा के हो भने उसले मौजुदा समस्या र कमजोरीहरूलाई उजागर गर्नसक्छ, प्रश्न खडा गर्नसक्छ र जनअसन्तुष्टीहरूलाई राम्रैसँग प्रयोग गर्नसक्छ, तर समाधानका विकल्प दिन सक्दैन । हाम्रो जस्तो समाजमा जनअसन्तुष्टीलाई उपयोग गर्न सजिलो छ । तर सही दर्शन र विचारधारा नभएको, अर्थ–राजनीतिक कार्यदिशा स्पष्ट नभएको र आफ्ना स्वार्थका लागि कहिले वाम त कहिले दक्षिणपन्थी धारका बिचमा डोलायमान रहने यस्तो शक्ति मुलुकको सही राजनीतिक विकल्प भने हुन सक्दैन । बरु यस्तो शक्ति कहिलेकाँही सामाजिक अराजकता र स्थापित प्रणालीका विरुद्ध विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूबाट उपयोग हुने जोखिम हुन्छ । त्यसैले हामीले ‘पपुलिज्म’का वर्गीय र अर्थ–राजनीतिक आधार एवं भूमिकालाई मसिनो गरी केलाउँदै तदनुरूपको दृष्टिकोण निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसले जुन खालि ‘स्पेस’ मा स्थान बनाउन खोज्दैछ, त्यहाँ ध्यानकेन्द्रित गर्नुपर्छ ।

च) निर्वाचनबाट परम्परावादी–दक्षिणपन्थी शक्तिले पनि संसदमा आफ्नो उपस्थितिलाई उल्लेख्य ढंगले बढाएको छ । पछिल्ला दिनमा जबर्जस्ती धर्मान्तरणले सिर्जना गरिरहेका जनअसन्तुष्टि, प्रदेशहरूमा देखिएका बेथिति र राजनीतिक अस्थिरताको विषयलाई मुद्दा बनाएर यो शक्ति हिन्दु राज्य, संघीयताको खारेजी र राजतन्त्र पुनस्र्थापनाका मागमा अगाडि बढिरहेको छ । आजको लोकतान्त्रिक युगमा पनि जन्मजात श्रेष्ठताको सामन्ती मान्यतालाई बोक्ने र आफ्नै अयोग्यता, असफलता र कर्मका कारण जनताबाट विस्थापित राजतन्त्रलाई फर्काउन खोज्ने यस्तो प्रयासको कुनै औचित्य छैन । त्यस्तो प्रयास सफल पनि हुन सक्दैन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्थापनमा समस्या देखिएका होलान् । संविधान कार्यान्वयनमा अवरुद्ध हुँदा त्यसले परिकल्पना गरेको न्यायपूर्ण, समतामूलक, लोकतान्त्रिक र समृद्ध समाजको निर्माणमा विलम्ब भइरहेको होला । तर यो समस्या या विलम्बको विकल्प पुरानै निरब्कुश व्यवस्थाको पुनस्र्थापना हुनै सक्दैन । सामाजिक असन्तुष्टीहरूको लाभ यस्ता पक्षले उठाइरहेको यथार्थलाई ध्यानमा राख्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्नमा भने हामी विशेष संवेदनशील, सक्रिय र सक्षम हुनैपर्छ ।

निर्वाचनले सिर्जना गरेको जटिलता, तरलता र प्रतिकूल राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका बिचमा सकारात्मक शक्तिहरूलाई गोलबन्द गरेर राजनीतिक स्थायित्वका लागि प्रयास गर्नु, राष्ट्रियतामाथि आघात पुग्ने कुनै पनि काम विरुद्ध हमेसा चनाखो र तैनाथी अवस्थामा रहनु, आवश्यकता पर्दा संघर्षमा उत्रिनु तथा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाँक्षामा बाधा पुग्न नदिन नेकपा (एमाले)ले विशेष र
प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्नेछ ।