नेपालमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले कूल आवश्यक पदको ४५% लाई आरक्षण गरी ४५% लाई १००% को अधारमानी, महिला –  ३३%, आदिवासी, जनजाति – २७%, मधेशी – २२%, दलित – ९%, अपाङ्ग – ५%, र पिछडिएको क्षेत्र – ४%, छुट्याइएको छ । यसका साथै, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र सार्वजनिक संस्थानहरुमा समेत आरक्षण लागु गरिएको छ । 

आरक्षण केही हदसम्म राम्रो देखिएको पाइन्छ । यसले समाजमा दबिएका, हेलना गरिएका र अपमानित गरिएका व्यक्तिलाई उकास्न ठूलो मद्दत गर्दछ र जीवनयापनमा सहजता प्रदान गर्दछ जस्तैःजातिका अधारमा– ठूलो र सानो, आर्थिक स्थितिका अधारमा – धनी र गरिब, स्वास्थ्यका अधारमा – सामान्य र अपांगता भएका  आदि ।

आरक्षणले राज्यका हरेक नागरिकलाई राष्ट्र निर्माण र राज्य सयन्त्रका पहुँचमा समान अवसर प्रदान गर्दछ । तर, के आरक्षण लिंग, समुदाय, जाति, क्षेत्र अथवा स्वास्थ्यका अधारमा व्यवस्था गर्नु उचित र मर्यादित छ ? यस्तो व्यवस्था गरेमा राज्यका हरेक नागरिकलाई सन्तुष्ट र समृद्धि प्रदान गर्न सकिन्छ र के यसले राज्य माथि सकरात्मक असर परेको छन ?

नेपाल एक  बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक, बहुजातीय र बहुसामुदायीक  देश हो । हरेक धर्म, जाति र समुदायमा गरिब र धनी, बिपन्न र कमजोर, अपमानित र दबीएका, उच्च र तल्लो वर्ग रहेका छन् । नेपालमा रहेका मधेसी, महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित, अपाँग र पिछडि़एका क्षेत्रमा रहेका १००% नागरिकहरुको साच्चिकै कमजोर, बिपन्न र राज्य सयन्त्रमा पहुँचको अभाव छ । आरक्षणले व्यक्तिको जीवनस्तरलाई सुधार्न र सहजता प्रदान गर्ने हो न कि समुदाय, जाति, भाषा र लिंग माथि ध्यान दिनु हो । यो आधुनकिता र बैधानिकताको सिद्धान्त होइन । यो नातावाद, कृपावाद र चाकरिवादको सिद्धान्त भित्र पर्दछन् । राज्यले आरक्षण सम्बन्धी ठोस कदम चाल्नुपर्ने र यसलाई आधुनिकता तर्फ लग्नुपर्ने देखिन्छ । एक चोटी आरक्षण पाएका व्यक्तिले दोहोर्याएर कुनै किसिमका आरक्षण नपाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । राज्यले बिभिन्न नीति, नियम बनाई देशमा रहेका कमजोर व्यक्तिलाई आरक्षणको सुबिधा प्रदान गर्नुपर्छ । राज्यले बिभिन्न अध्ययन र अनुसन्धान गरी ठोस नीतिको व्यवस्था गरी स्थानीय सरकारले  कमजोर र बिपन्न व्यक्तिको पहिचान गरी  मात्र आरक्षणको व्यवस्था गर्नु पर्छ । 

राष्ट्र निर्माण देशका रैथाने नागरिकलाई सन्तुष्ट, मर्यादित, निष्पक्ष  र व्यवस्थित तरिकले सेवा पुर्याएर हुने हो  ।  राज्यले विश्वभर भए गरेका राम्रा र सकरात्मक अभ्यासको थालनी जनतासम्म पुयाई नागरिकलाई बिभिन्न किसिमका तालिम, सीप र जनचेतना प्रदान गर्नु पर्दछ । गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य, रोजगारीको सुनिश्चितता, बिधिको शासन र नयाँ– नयाँ सीप र तालिमको उपल्बधतामा हरेक नागरिकको पहुँच भए आरक्षणको आवश्यक्ता नपर्ने सम्भाव्ना देखिन्छ । राष्ट्र निर्माणका लागि नागरिकलाइ सशक्तिकरणको आवश्यक्ता पर्दछ, आरक्षणको होइन ।  

आरक्षण व्यक्तिगत दिनुपर्छ न कि जाति, भाषा, धर्म र लिंगका अधारमा । राज्यका सबै महिला, दलित, मधेसी, मुस्लिम, खास आर्य, पिछडिएका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिक, कमजोर, बिपन्न र पछाडि परेका छैनन । राज्य र स्थानीय सरकारले उचित पहिचान गरी आरक्षणको व्यवस्था गर्नु पर्छ र राज्य सयन्त्रमा समान अवसरको पहुँचको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । अल्पकालीन रुपमा राज्यले व्यक्तिगत मूल्यांकन गरी अवस्था जांची  आरक्षणको सुनिश्चितता प्रदान गर्नु पर्छ जसले गर्दा समान अवसरको अनुभूति हुन्छ र राष्ट्र समृद्धिको तर्फ जान्छ भने दीर्घकालीन रुपमा राज्यले सबै नागरिकलाई गुणस्तरिय शिक्षा र स्वास्थ्य, नयाँ–नयाँ सिप र तालिमको व्यवस्था गर्दै ससक्तिकरण तर्फ केंद्रित हुदै जानुपर्छ जसले गर्दा राष्ट्र सुदृढ़, एकताबद्ध र बलियो बन्न पुग्छ र आरक्षण आफैमा निष्कृय  हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।