काठमाडौँ, १३ वैशाख:

नेपालमा जनताको ध्यान आकर्षित गर्ने प्रमुख मुद्दा मध्येको एक वैदेशिक रोजगारी बन्ने गरेको छ । नेपाली युवाहरू कामको खोजीमा विदेशिनु पर्ने अवस्थालाई नकारात्मक रूपमा मात्रै बुझ्ने चलन नेपालमा देखिन्छ । देशको कमजोर आर्थिक अवस्था र स्वदेशमा रोजगारीका अवसरहरूको अभावले यस्तो बुझाइलाई मलजल मिल्दै आएको छ । इतिहास केलाउने हो भने नजिकका छिमेकी देशहरूमा नेपालीहरू रोजगारी र व्यापार गर्न जाने चलन पुरानो भएको पाइन्छ । त्यसबेला र अहिलेको नेपाली श्रमको पलायनको प्रवृत्तिमा धेरै नै फरक देखिन्छ ।  तर, बुझाइमा भने पृथकता आउन सकेको छैन । 

विगत तीन दशकदेखि भने नेपाली श्रमको पलायनको यो मुद्दाले विषेश चर्चा पाउँदै आएको छ । राजनीतिमा सत्ता बाहिर परेका र नयाँ पाइला टेक्दै गरेकाहरूले समेत सत्तामा रहँदै आएका शक्तिहरूमाथि प्रहार गर्दै राजनीतिमा आफुलाई सत्तामा पु¥याउन तथा स्थापित गर्न यसलाई अचुक हतियारको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा युवाहरूले बेहोर्नु पर्ने अप्ठ्याराहरूले यो मुद्दाले सहजै जनमानसलाई आकर्षित गर्ने हुनाले यसको राजनीतिक वृत्तमा अस्त्रका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको हो । वैदेशिक रोजगारीमा सुन्दर भविष्यको खोजीमा गएका कतिपय युवाहरूको ज्यानै गएको हृदयविदारक दृश्य देख्दै र भोग्दै आएका आमनेपालीहरूलाई यसले आकर्षित नगर्ने कुरा पनि भएन । यसले नेपालबाट विदेशतिर पलायन भएको श्रमशक्तिले असुरक्षा भोग्नुपरेको देखाउँछ ।  रोजगारीका लागि यसरी युवाश्रमको ठुलो हिस्सा विदेशतिर पलायन हुनु देशका लागि हितकर होइन । यस अवस्थाप्रति विगतमा विकास सम्बन्धी नीतिहरूमा रहेको त्रुटि नै जिम्मेवार छन् ।

जनगणना २०७८ अनुसार २१ लाख ९० हजार ५ सय ५२ जना नेपालीहरू विदेशमा रहेको देखाइएको छ । यसमा पुरुषहरू ८२.२ प्रतिशत रहेका छन् भने महिलाहरू १७.८ प्रतिशत रहेको देखाइएको छ । जनगणना २०६८ मा यो संख्या १९ लाख  २१ हजार ४ सय ९४ रहेको थियो । पछिल्लो जनगणनामा नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ रहेको छ ।  यसमा देखाइएको विदेशमा रहेका नेपालीहरूको संख्याले श्रमयोग्य नेपालीहरूको विदेशिने संख्याले डरलाग्दो भविष्यको संकेत गर्छ ।  आउँदा वर्षहरूमा नीति निर्माता र नीतिपालकहरूले तदारुकता नदेखाउने हो भने नेपालमा वृद्ध र अशक्तहरूको बहुलता रहने देखिन्छ । राजनीतिमा यसले भाषणको अर्थहीन मसला दिइरहने छ ।  

     
राजनीति गर्नेहरू आफुहरूले सत्ता प्राप्त गर्ने हो भने एक—दुई वर्षमा नै युवाहरूलाई देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने भाषण गर्ने गरेका देखिन्छन् । देशको अवस्थातिर हेर्दा यस्ता योजना विहीन भाषणहरू हावादारी गफभन्दा बढी प्रतीत हुँदैनन् । केवल अरुको विरोधका लागि मात्र गरिने यस्ता गफहरूबाट यो समस्या समाधान गर्ने आधार भेटिने कुरै भएन । यसका लागि दीर्घकालीन योजना र त्यसप्रतिको तत्परता, इमान्दार प्रयास र प्रभावशाली कार्यान्वयनको खाँचो हुन्छ ।

अहिलेका भाषणहरूमा बिसौं शताव्दीमा पश्चिमतिर प्रतिपादन भएको पुँजीवादको पछिल्लो संस्करण नवउदारवादले नेपालमा पारेको असरबारे सबैतिर मोटामोटी उल्लेख हुने गरेको छ । नवउदारवादमा खुला र प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था, आर्थिक गतिविधिमा सरकारी हस्तक्षेपमा सीमितता जस्ता कुराहरू थिए । पञ्चायतको पतनपछि तत्कालै नेपाललाई शासकहरूले अन्धाधुन्ध नवउदारवादको बाटोमा अगाडि बढाए । नेपाल जस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको देशले विकासका लागि वैदेशिक सहयोग लिनै पर्ने वाध्यता  जस्तै पनि थियो । पश्चिमा राष्ट्रहरू र विश्वबैंक, मुद्राकोष जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले सहयोगका नाममा नवउदारवाद मान्नै पर्ने सर्त अगाडि राख्दथे । बलियो अर्थतन्त्र भएका देशहरूमा भने त्यसको असर समान्य भए पनि विश्वका कमजोर देशहरूका लागि भने यसको घातक सावित भयो ।

अहिले पनि नेपालका केही नवउदारवादीहरू सरकारले उद्योग खोल्न हुँदैन, सरकारले व्यापार गर्न हुँदैन , यो निजी क्षेत्रले गर्ने हो भन्ने गर्दछन् । यथार्थमा  यसले नेपालको पारम्परिक आर्थिक आधारलाई तहस—नहस पा¥यो । यो क्षतिलाई कसरी परिपूर्ति गर्ने भन्ने तिरको गम्भीर चिन्तन कुनै भाषणहरूमा देखिँदैन । नेपालको आर्थिक विकास तथा अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन मित्र राष्ट्रहरूको सहयोगमा बनाइएका दर्जनभन्दा बढी उद्योग कलकारखानाहरूलाई निजीकरण गरियो । निजीकरणले सरकारी स्वामित्वका ती उद्योग कलकारखानाहरू सञ्चालन गर्न पहल गर्नुको साटो तिनीहरूलाई बन्द नै गराइदिए । नेपालको निजी क्षेत्रको पुँजीको चरित्रले आफुलाई सबल बनाउन सकिरहेको छैन । त्यसैले यसको चरित्र दलाल प्रकृतिको छ । त्यसले ती उद्योगहरूलाई भनिए जस्तो सञ्चालन यो चरित्रले गर्न सकेन । त्यहाँ काम गर्ने हज्जारौँ मजदुर कर्मचारीहरू बेरोजगार भए । अहिलेको हामीले भोगिरहेको अवस्थाको सुरूआत झण्डै चार दशक अगाडिको त्यही कदमबाट सुरू भएको हो । आर्थिक वैश्वीकरणबाट नेपाललाई व्यापक फाइदा पुग्ने उतिबेलाका भाषण हावादारी सावित भए ।    

           
सन् २०१९को विश्व श्रम सङ्गठनको तथ्याङ्क अनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट आएको विप्रेषणले देशको कुल आयमा २८.०३ प्रतिशत योगदान रहेको थियो । समग्रमा अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको बढ्दो हिस्सेदारी राम्रो मानिदैन तर नेपाल अहिले त्यसैमा भर पर्नु पर्ने वाध्यात्मक परिस्थितिमा आइपुगेको छ । वैदेशिक मुद्रा उपार्जन गर्न नेपाल जस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको देशका लागि यो निकै सहयोगी सावित हुँदै आएको छ । कोविड—२ महामारीले झण्डै तीन वर्ष प्रभावित भए पनि त्यसपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको सङ्ख्या निरन्तर बढ्दैगएको छ । गत कार्तिक र मङ्सिर महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा पनि क्रमशः ७८३७० र ६८५६४ जनाले वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि स्वीकृति लिएको देखिन्छ ।    

       
नेपालमा विकासबारे लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ, तर त्यसले अझै उचित दिशा भने समात्न सकेको देखिँदैन । सन् १९६५ बाट नेपालमा पञ्चवर्षीय योजना सुरू भएर पनि बितेका ६ दशकहरूमा  विकासले उचित दिशा समात्न नसक्नुको कारण के हो भन्ने खोजीनितिले निष्कर्ष भेटाएको देखिँदैन । हाम्रो विकासले उत्पादनभन्दा नेपाललाई झन्झन् उपभोक्तामुखी बनाउँदै लगेको छ । अहिलेसम्म आइपुग्दा देशमा विकास नै नभएको भन्ने पनि होइन । जनताको जीवनस्तरमा धेरै परिवर्तन पनि आएको छ । तर, यो विकासले देशको अर्थतन्त्रलाई सबल र सुदृढ बनाउने तिर भन्दा क्रमशः जोखिमतिर उन्मुख गराउँदै लगेको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित बाटोतिर डो¥याउने एकमात्र कृषिक्षेत्रको सबलीकरण नै हो । यसलाई व्यवसायिक उत्पादनमुखी बनाएर लैजाने हो भने श्रम गर्ने विदेश पलायन भइरहेका धेरै नेपाली युवाहरूलाई नेपालमा नै रहने वातावरण सिर्जना हुने थियो । नेपालमा बसेर पनि आफ्नो भविष्य उज्जवल पार्न सकिन्छ भन्ने उनीहरूलाई विश्वास दिलाउने प्रयास आवश्यक छ तर सत्ता टिकाउने र गिराउने खेलमा लिप्त देशको राजनीतिले त्यतातिर सोच्न समय पाएको देखिंदैन ।

खस्किँदो कृषि क्षेत्रले स्वदेशी श्रमलाई आकर्षित गर्न सकेको देखिँदैन बरु त्यसप्रति विकर्षण बढ्दो छ । पारम्परिक कृषिले नेपाली जनजीवनका न्यूनतम आवश्यकता पनि पूरा गर्ने अवस्था छैन । परिवर्तित सन्दर्भमा कृषिले जीवनयापनलाई सहज बनाउँछ भन्ने विश्वास कसैमा देखिँदैन ।

अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको कृषि क्रमशः खुम्चिंदै गएको छ । २०७१–७२ मा यो क्षेत्रको  कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान २९.३९ प्रतिशत रहेकोमा ७८–७९सम्म आइपुग्दा २३.९५ मा झरेको छ । नेपाल जस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको देशमा कृषि जस्तो प्रमुख आधार र सम्भावना जीवित रहेको भनिए पनि अवस्था कहाली लाग्दो छ ।

(लेखक इतिहास तथा राजनीतिका जानकार हुनुहुन्छ ।)