सामाजिक न्याय र समानता
विकास हुँदैमा कुनै देश समृध्द छ भन्न सकिदैंन । कूल ग्राहस्थ उत्पादन बढ्दैमा वा बचत र लगानीको क्रम उत्साहजनक हुदैमा कुनै पनि देशले समृध्दि हासिल गर्न सक्यो भन्न सकिदैन । राष्ट्रिय पूँजीको निमार्ण प्रक्रियामा गलत आर्थिक तथा मौद्रिक नीति भए सुशासन कायम नगरे, सामाजिक न्याय र समानतालाई प्रश्रय नदिन त्यो देशले समृध्दि हासिल गर्न सक्दैन ।

समृध्दि प्राप्त गर्नै सन्दर्भमा सामाजिक न्याय र समानताका मुद्दाहरुमा विशेषध्यान दिनु पर्छ । कमजोर सार्वजनिक प्रशासनका कारण सोझासाझा जनताहरुले आझै पनि विकासको प्रतिफल राम्रोसंग पाउन सकेका छैनन । नव प्रवर्तनमा लागेका युवा, शिक्षित व्यक्तिहरु समेत यसबाट निरुत्साहित बन्न पुगेका छन् आय वितरणका प्रभावकारी तथा न्यायोचित प्रक्रियाहरु अवलम्बन गर्न नसक्दा धनी–गरिब बीचकै विभेद झनझन बढ्दै जादैछ । यसबाट आम नागरिकमा राज्य प्रतिको वितृष्णा समेत बढ्ने गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले भने अनुरुप हाम्रा कुनै पनि नीति नियमहरुले नागरिकहरुबीच कुनै पनि किसिमका भेदभाव गर्न मिल्दैन । संविधानले नै आर्थिक समानता, समृध्दि र सामाजिक न्यनय सुनिश्चित गर्दै समतामूलक समाजको निमार्ण गर्ने कुरा स्पष्ट पारेको छ ।

प्रभावकारी तथा न्यायोचित प्रक्रियाहरु अवलम्बन गर्न नसक्दा धनी –गरिब  बीच विभेद झनझन बढदै जांदैछ । यसबाट आम नागरिकमा राज्य प्रतिको वितृष्णा समेत बढ्ने गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले भने अनुरुप हाम्रा कुनै पनि नीति नियमहरुले नागरिकहरुबीच कुनै पनि किसिमका भेदभाव गर्न मिल्दैन । संविधानले नै आर्थिक समानता, समृध्दि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्दै समतामूलक समाजको निमार्ण गर्ने कुरा स्पष्ट पारेको छ । सामाजिक न्यायको सन्दर्भमा नेपालको संविधान २०७२  ले धार ४२ (१) अन्तर्गत मौलिकहकका रुपमासामाजिक रुपले पछाडि परेका महिला, दलित,  आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक सीमान्तकृत, अपागता भएका व्यक्ति, लैगिक तथा यौनक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएका श्रेत्रका नागरिक तथा आर्थिकरुपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावशी सिध्दान्तका आधारमा राज्यका निकायहरुमा सहभागिताको हक हुनेछ । भनी व्याख्उया गरेको छ । 

सामाजिक न्यायको यो अभिव्यन यक्तिलाई आत्मसात् गर्दै सामुदायिक कृयाकलाप तथा सामाजिक पूँजी निमार्ण तथा परिचाल गर्दै समृध्द समाजको निमार्ण गर्नु पर्दछ । आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक नीति निमार्ण तथा कार्यान्वमा गर्ने सन्दर्भमा समावेशीकरणको मान्यता अनुरुप सवैलाई संलग्न गर्नु जरुरी छ । यस्ले समाजका हरेक तप्कामा लक्षित वर्गहरुको सहभागिता तथा अपनत्व बढनुको सवै समाजमा सुशासन पादर्शीता तथा भ्रष्टाचार रहित समाजको प्रत्याभूति गर्नुका साथै न्यायमा पँहुच, सेवामुखी सार्वजनिक प्रशाासन, श्रोचको उचित वितरण, जिम्मेवारीपन, न्यायमा पँहुच आदि कुराहरुमा महत्व दिन्छ ।

श्रमको उचित सम्मान
अफ्रिकाका अधिकांश देशहरु अत्यन्तै गर्मी र रुखो माटोका कारण अनुत्पादक हुन पुगेका छन् । युरोपका धेरै देशहरुमा अत्यन्तै चिसोका कारण वर्षको केही महिना मात्र प्रयोगमा ल्याउन सकिने वातावरण भएका छन् । यद्यपि उनीहरुले प्रविधिको सहयोगले हरेक कुरालाई आफूअनकूल बनाउन सकेका छन् । हामीलाई त प्रकृतिले नै ठाउँ अनुसार किसिम किसिमको माटो, हावापानी, तापक्रम प्रदान गरेको छ, जसमा थोरै मात्र मिहिनेत गर्ने हो भने राम्रै प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ । 

दोस्रो विश्वयुद्धपछि नेपालमा भएका विकासका कार्यहरुमा पुनरवलोकन गर्दा जस्तोसुकै राज्य व्यवस्था हुदाँ पनि वैदेशिक सहयोगको भूमिका रहेको पाइन्छ । हरेक दशकमा विकासको प्रारुपमा परिवर्तन हुँदै  अहिले हामी सहभागिमूलक विकासको अवस्थामा आइपुगेका छौं । दोस्रो विश्वयुध्दको लगत्तै सुरु भएको एकतर्फी दिने व्यवस्थाबाट आज हामी सबैले सरोकार राख्ने सहभागीमूलक विकासको चरणमा आइपुगेका छौं । तर, यो चरणमा आइसक्दा पनि पराधीन सोचको हाम्रो अवस्थामा कुनै परिवर्तन हुन सकेको छैन, बरु बद्दै गएको छ । अरुमा भर पर्ने वा पराधनि सोचबाट आमूल परिवर्तनको आशा गर्न सकिन्न । सयौं वर्षअघि नै चीनका दार्शनिक लाओत्सुले ‘माछा दिएर होइन, माछा मार्ने तरिका सिकाएर’ परिवर्तन ल्याउन सकिने कुरा बताएका थिए । 

पराधीन सोचबाट सिर्जना आउन सक्दैन । विकास सिर्जनाबाट मात्र सम्भव हुन्छ । जब हाम्रो काम अरु कसैले गरिदिन्छ भने ऊबाट हामी झन् बढी सहयोगको आशा गर्छौ । यसबाट हाम्रो परनिर्भरता बढ्दै जान्छ र हामीले केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचलाई समेत हामी भुल्दै जान्छौं । सरकार वैदशिक सहयोगलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउँछ । युवाहरु आफ्नो ठाउँमा केही काम गर्दा प्रतिष्ठामा आँच आउने ठाँन्छन् । केही गर्न चाहनेहरुको निम्ति पनि पर्याप्त संरचनाको कमी छ । हामी कमजोर उत्पादकत्व, उद्यमशीलतामा कमी र स्रोतको पहुंचको कमीको माखे सङ्गलोबाट झन् झन् प्रताडित बन्दै जांदैछौं । 

भूपरिवेष्ठिताले हामी पछि पुर्र्यौ भन्ने हो भने स्वीटजरलैण्ड र लक्जेमवर्ग जस्ता देश हाम्रो सामु छन्, जनसंख्या बढी भएर भन्ने हो भने चीनले अहिले देशको कायापलट गरेर देखाइसक्यो, स्रोतको कमीले भन्ने हो भने जापानले धरै पहिला त्यो कुरा असत्य साबित गरिसक्यो । बुद्घि र श्रमको कमी भन्ने हो भने गल्फ राष्ट्रहरुले वैकल्पिक सोचबाट आफूलाई विकसित गर्न थालिसके । कतिपयले हामीलाई हाम्रो धर्मले नै अल्छि हुन सिकाएको छ भन्ने गर्दछन् । हाम्रो संस्कृति, इतिहास, शिक्षा, राजनीतिले हामीलाई उद्यमशीलता कमै सिकाए । गफ, भाषण र गर्न हदै भए जागिर खान सिकाए तर आफैं उद्यम गर्ने र अरुलाई रोजगारी दिन सिकाएनन् ।  

भौगोलिक रुपमा विकट भएर देश गरिब हुन्छ भन्ने सिद्घान्त अब गलत सावित भइसकेको छ । यस्तै हावापानी अथवा रोगहरुका कारण यसो भएको हो भन्न पनि मिल्दैन । गरिबी सम्बन्धी सांस्कृतिक सिद्घान्त र अज्ञानताको सिद्घान्तले गरिबीको कारणलाई खोतल्ने प्रयास गरेको छ । सचेत र सबल नेतृत्व वर्गले उपयुक्त नीति नियमका माध्यमबाट कमजोर वर्गलाई माथि उठाउन सक्छन् । 

समाजवादी दृष्टिकोणमा व्यक्ति भन्दा समूहलाई विश्ष प्राथमिकता दिइन्छ । यस्मा समाजले राज्यसत्तालाई मार्ग निर्देशन गर्नु पर्ने मान्यता राखिन्छ । समाज बलियो भए राज्य सत्ता पनि बलियो हुने भएकाले विकासका विविध आयामहरुमा समूहलाईविशेष प्राथमिकता दिने गरिन्छ । विकासका निम्ति अपरिहार्य हुने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि खानेपानी, सिंचाई, वन, खानी आदि सामूहिक स्वामित्वमा सञ्चालन गर्दा समुदायको विकास सहज हुने मात्र होइन, समाज क्रमस समृध्दिको दिशा तर्फ अग्रसर हुन सक्ने आशा गर्ने सकिन्छ । 
    

हाम्रो संविधानले नै समाजवाद उन्मुख शासन व्यवस्थाहरुको परिकल्पना गरेको छ । समाजवादी व्यवस्थापनमा श्रमको उचित सम्मान हुने गर्छ । समाजवादी व्यवस्था अनुरुप शासन सत्ताको बागडोर श्रमजीवी जनता सहित हुनु पर्ने कुरा बताइएको छ । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालार्य अपनाई जनताको बहुदलीय जनवादले परिलक्षित गरे अनुरुप श्रमजीवी जनताको स्वर्थको रक्षा संरण गर्दै विकास तथा समृध्दिको दिशा तर्फ अग्रसर हुनु पर्दछ । समाजवादको कार्यन्वयनमा संघियताको  जाने गर्छन । विशेष महत्व हुने गर्छ । विगतेमा कतिपय समाजवदी राष्ट्रहरुले प्रयोग गरेको ‘माथिबाट तल थोपार्ने’ प्रक्रियाको असफतालाई मध्यनजर गर्दै ‘तलबाट माथि’ अर्थात स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रित शासन व्यवस्थाको प्रारुप तयार गरिएको छ । स्थानीय प्रादेशिक र केन्द्रिय शासन व्यवस्थाको प्रारुप तयार गर्रिको छ । स्थानीयतहले विकासका कामहरु प्रादेशिक सरकारले प्रदेशका विकास कार्यहरुलाई तीव्रता दिने रसंघीय सरकारले कानूनी संरचना तयार गर्ने कार्य गर्दा विकास तथा समृध्दिको मार्फतबाट राष्ट्रलाई समाजवादी बाटोमा अघि बढाउने आंकाक्षा नेपालको संविधान २०६२ ले समेत स्पष्टरुपमा उजागर गरेको छ ।

सुशासन 
विश्व वैङ्कले सन् १९९२ मा प्रयोगमा ल्याएको यो शव्दावलीले मूलतः सामूहिक मूल्य र आचार, सामूहिक लक्ष्यका निम्ति समूह कार्य, रुपान्तरित नेतृत्व र तथ्यमा आधारित निर्णय प्रक्रियालाई सुशासनका ८ मुख्य सिध्दान्तहरुमा जिम्मेवारीपन र जवाफदेहिता, क्षमता, कुशलता र प्रभावकारिता, खुल्लापन र पारदर्शिता, प्रतिनिधित्व र सहभागिता, दिगोपन र दिर्घकालन्मुख, परिवर्तनका लागि खुल्लापन र नब प्रवर्तन, मानव अधिकार र कानूनी शासन र समता र समावेशिता पर्दछन । जनताको बहुदलीय जनबादका १४ विशेषताहरु सुशाासनको प्रत्याभूति गर्नेतर्फ केन्द्रित छन् । नेकपा (एमाले) सुशाासनलाई राज्यका हरेक तप्कामा प्रत्याभूतिका साथ आत्मसात् गर्नु पर्ने कुरामा प्रतिबध्द छ । 

२०६२ /६३ सालको आन्दोलनले धेरै परिवर्तन गरे तापनि यस्ले समग्र राष्ट्रको सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरण पूर्णरुपमा गर्न सकेन । परनिर्भरता, राष्ट्रिय पूँजीको समुचित निर्माण हुन नसक्नु, उद्यमशिलताको प्रवध्र्दन नहुनु आदिले आम जनताले परिवर्तनको महशूस गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । औद्योगिकरणका कार्यमा उपलव्धी प्राप्त गर्न नसक्दा हाल कूल राष्ट्रिय उत्पादनमा यस्को भूमिका केवल १५% को हाराहारीमा रहन पुगेको छ । विगत्मा नेपाल मूलतः कृषि प्रधान देशका रुपमा परिचित थियो  र श्रमशक्तिको ठूलो समूह यसमा संलग्न थियो । पछिल्लो समय हाम्रो कृषि समय सापेक्ष हुन सकेन, कृषि यन्त्र, औंजार, मलखाद आदिको अभावका कारण बढ्दो जनसंख्यालाई यस्ले धान्न नसक्ने अवस्था आयो । यस्का कारण कृषिमा संलग्न श्रमशक्ति विशेष गरी युवाहरु कृषि कार्यबाट विमुख हुन पुगे । नेपालको श्रमबजारमा वर्षेनी उपलव्ध हुने करिब ५ लाख जनशक्ति मध्ये १ लाख कृषि मै संलग्न हुन्छन भने ३.५ लाख विदेश जान्छन । बर्षेनी करिब ८० हजार वेरोजगार बन्न पुग्छन । बर्षेनी थपिदै जाने यो समूह अस्थिरताको एउटा कारक बन्न पुगेको छ ।

समृद्धिकालागि रणनीति
राष्ट्र निर्माणको काम एक दुई वर्षमा हुने काम होइन । यसको निम्ति ठूलो समर्पण चाहिन्छ । विगतको जस्तो अरु देशलाई लुटेर, अरु देशलाई युध्दमा होमेर वा अरु देशमा प्रभुत्व जमाएर अब कसैले पनि आफ्नो  देशको विकास गर्न सक्दैनन् । अब पारस्परिक सहयोग, मानव अधिकारको प्रत्याभूति, समावेशीता आदिको माध्यमबाट आम सञ्चारलाई जनस्तरमा पुर्याई देशलाई अघि बढाउन सकिन्छ । सबैलाई शिक्षित गरेर, उद्यमशिलता तथा सिर्जनशीलताको प्रद्र्घन गरेर तथा अनुकूल वातावरण (संरचना, लगानी, शिक्षा तथा तालिमको अवसर, प्रविधि विस्तार आदि) को विकास गरेर गरिने विकास नै दिगो हुन सक्छ । कुनै पनि देश धनी वा समृद्ध हुनका लागि नभई नहुने कुराहरुमा निम्न छन्ः शिक्षित र तालिमप्राप्त जनशक्ति, स्तरीय पूर्वाधार र सञ्चार, प्रतिस्पर्धी र सन्तुलित बजार व्यवस्था, सुरक्षाको प्रत्याभूति, भ्रष्टचाररहित समाज, न्यूनतम कर, कर्मचारीतन्त्रमा ढिलासुस्ति नहुने व्यवस्था, प्रभावकारी कन्ट्राक्ट पद्घति आदि । नेपालले आगामी दिनहरुमा लिनुपर्ने बाटो पनि यही हो ।

समृद्धि भनेको एकै पटक हुने वा आउने कुरा होइन । यो हाम्रो समाजको मूल्य मान्यताबाट परिचालित हुन्छ । म यो गर्न सक्छु वा भविष्यमा म एक सफल व्यक्ति हुन्छु भन्ने कुरा समृद्ध देशका आम नागरिकले लिएका हुन्छन् । उनीहरु उद्यमशिलतामा विश्वास गर्छन । आफ्नो काम र व्यवसाय प्रतिउनीहरु चिन्तित हुन्छन् । समयलाई अत्यन्तै ख्याल गर्छन । समृद्ध सोचमा आफ्ना सेवाग्राहीको सेवा र सुविधालाई विशेष महत्व दिइने गरिन्छ । समृद्ध  सोचमा आफ्ना सेवाग्राहीको सेवा र सुविधालाई विशेष महत्व दिइने गरिन्छ । उनीहरुको प्रमुख ध्येय नै आफ्नो अवस्था कसरी सुधार गर्ने भन्नेतर्फ बढी केन्द्रित हुन्छ । 

आजसम्म जे जति वैज्ञानिक  तथा प्राविधिक विकास भएका छन्, त्यसको पछाडि ठूला सोचको नै भूमिका रहेको पाइन्छ । विद्यालयस्तरमा दिइने हाम्रो शिक्षाले विद्यार्थीहरु शिर्जनशील तथा संस्कारी हुन तथा ठूला सोच राख्न त्यति उत्प्रेरित गर्दैन । विद्यालयस्तरदेखि नै विद्यार्थीहरुलाई सोधखोजमा अभिरुची जगाउने हिसावले सिकाउनु पर्छ । कुनै पनि विषय वस्तुबारेको उनीहरुको बुझाइ तथा प्राकृतिक प्रक्रियाहरुको वैज्ञानिकता बारेको सोचप्रति उनीहरुलाई अभिप्रेरित गर्नुपर्छ । कुनै पनि विषय बस्तुबारे बुझ्न, अवलोकन गर्न, प्रश्न गर्न, खोतल्न र कारण देखाउन विज्ञानले सघाउ पुर्याउँछ । सानैदेखि वैज्ञानिक र अवैज्ञानिक कुराहरु छुट्याउन सक्ने क्षमताको विकास गर्नु जरुरी छ । यो भौतिकवादी चिन्तनले सिकारुको जीवनभर सिकाईप्रति अनुकूल प्रभाव पार्दछ । विज्ञानका आधारभूत सिद्घान्त र नियमको बुझाईबाट समग्र चराचर जगत्लाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि निखार आँउछ । 

समृद्धिको मूल आधार नै ज्ञान हो । ज्ञान कै कारण मानिस अरु जीवभन्दा फरक मानिन्छ । आजको मानिस र सय वर्ष अघिको मानिस बीचको मूल फरकनै ज्ञानका कारण भएको हो । गुफामा बस्ने वा कन्दमूलमा निर्वाह गर्ने मान्छेभन्दा निश्चित रुपमा हामी फरक छौं । किनकि हाम्रो ज्ञान अद्यावधिक छ । वैज्ञानिक आविष्कारहरु पनि ज्ञानकै कारण भएका हुन । केही आविष्कारहरु अनायाश हुने भए तापनि अधिकांश आविष्कारहरु परिस्कृत ज्ञान कै कारण भएका हुन् । हामीले हाम्रो समाजलाई यस दिशा तर्फ बढाई समृद्धि प्राप्त गर्ने तर्फ लाग्नु हामी सबैको जिम्मेवारी हो । 
९लेखक विज्ञान तथा वातावरणका क्षेत्रमा कलम चलाउनु हुन्छ०।